ਏੱਐਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ"। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ। , ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਸੀਐਮ) ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ 2014 ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਰਾਏ ਨਾਰਦਾ ਸਲਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਰਾਇਣ ਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ), ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ (ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ), ਨਵਾਬ ਮਲਿਕ, ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (ਐਨਸੀਪੀ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ (ਟੀਐਮਸੀ)। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੰਭਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਗਲਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿੱਤੀ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SBI ਅਤੇ UC ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਰਮ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ - ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਦਰਾੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਪਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
