ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵਤ ਕਰਾੜ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ 50% ਰਕਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। (PFRDA) ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। "ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ/ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ) ਨਿਯਮ, 2015 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮ, "ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ NPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਮਦਨੀ ਸਮੇਤ, ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਈ, 2020 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ECLGS), ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ₹3.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 1.19 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ECLGS ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ₹13,964.58 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3.89% ਸੀ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 100% ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਈਟਿਊਸ਼ਨ. ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹4.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ MSME (ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼) ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ₹50 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। "ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ, ECLGS ਸਕੀਮ ਇੱਕ 'ਔਪਟ ਆਊਟ' ਸਕੀਮ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਯੋਗ ਸਹਾਇਤਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ MSME ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ,"
