ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (SACT), ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਮਏਸੀਟੀ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮਾਰਚ, 2014 ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 11,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2015 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ SACT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਏਸੀਟੀ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ 43,75,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 16,57,600 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
