ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ "ਚੋਣਵੀਂ ਪਹੁੰਚ" ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ) ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੇਵਤੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ : ਮਨਸੂਰੀ
ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਅੱਜ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਹੋਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਬਾਰੀਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਬਾਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਨਸੂਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਬਰਿਆਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ।
