ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ : ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਮੋਦੀ' ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹ 2031 ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਹੁਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2031 ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰੋਯਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲਲਿਤ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ ਭਗੌੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਨ।
