ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 19-20 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚੇਗਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪੁਆ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨ ਲੋਕ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਉਗਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
