ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ : SC Verdict on Demonetisation Judgement ਸਾਲ 2016 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਐਸ.ਸੀ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਿਚਾਲੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਅਤੇ ਨਗਰਰਤਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ, ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਮੇਤ 58 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ "ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ" ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ 58 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1000 ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੱਜ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 52 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ' ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਧਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ, ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
