- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25,000 ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਏਜੰਸੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀਆਈਓ) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੀਆਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਸੀ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੈ?
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
