ਚੇਨਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ 71 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 12ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਹਿਸ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
