ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ MSP ਅਧੀਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ MSP ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ CACP ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ CACP ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹੀ ਸੀ।
