ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਭਾਗ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀਐੱਮਓ) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ADP) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜੈਂਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
