ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ : 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫ਼ੰਡ' ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ' ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਇੱਕ ਆਡੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਡੀਟਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ' ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ 'ਰਾਜ' (ਸਟੇਟ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ 'ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ' ਨੂੰ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਮਯਕ ਗੰਗਵਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੀਐਮਓ ਵਿੱਚ ਅਵਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼' ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ 'ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ' ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ‘ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫ਼ੰਡ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।"
