ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਇਕ ਲੁਕਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਊਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਛੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਧ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਨਸੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
