ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ : ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ), ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਸੰਹਿਤਾ 2023, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਬਿੱਲ 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 146 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ - ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ - ਤਿੰਨ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ 1872 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
