ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ 2024 : ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ-ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ' ਅਧੀਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 164ਬੀ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ 'ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ' ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫੰਡ) ਨਿਯਮ, 2022 ਤਹਿਤ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐੱਨਐੱਚਏ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ, ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਇਲਟ ਸਕੀਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
