ਭੋਪਾਲ, 2 ਮਾਰਚ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਏ ਯਾਤਰਾ’ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਤੂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮੁਰੈਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
