ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਬਾਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਸਨ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।
25 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 778 ਜੱਜ
ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਹਾਈਕੋਰਟ ਹਨ। 5 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ 1,108 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 778 ਜੱਜ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ 20 ਫਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 11 ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਂ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
