ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਦਸੰਬਰ : ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਤਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਰਤ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 230 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਦੂਸ਼ਿਤਤਾ ਅਤੇ 27 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 469 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਸਾਇਣਾਂ ਜਾਂ ਧਾਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਧਿਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
