ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ 2024 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਉਪਕਰਣ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵੰਡ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ
- ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2: ਇਹ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 10-3੦ : ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 42-44: ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 46 ਤੇ 47: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਤੇ ਹਨ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 50-58: ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੈਕਸ਼ਨ 61 ਅਤੇ 62: ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ ?
ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕੂਟਨੀਤੀ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੰਡ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਪੈਮ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਬਲ ਤੇ ਡਕਟ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
