ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗਲਤ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 3,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
