ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਡਲ ਏਸੋਚੈਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ‘ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।ਮੈਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 8,840 ਕਰੋੜ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ UPI ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 52 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
