ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੂਨ : ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ (ਐਫਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਰਪੀ ਹੁਣ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ FRP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਰ.ਪੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫਆਰਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਲ (ਐਸਏਪੀ) ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ SAP ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, SAP ਮੁੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ FRP ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਰਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਏਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
