ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 25 ਮਈ : ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਆਰ ਜਯਾ ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਕਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਦਰਅਸਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 20 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
