ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ : ਬਾਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ’ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਵਰਗੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 175 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ 270 ਰੁਪਏ ਹੋਗਈ  ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਹੋਗਈ  ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਦੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ 18 ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ।  ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ  ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੁੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਵਾਸਤੇ  ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ  ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ 1970 ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।