ਦਿੱਲੀ : ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ' ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।" ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ-2 +50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਨਵੀਂ MSP ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, “ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਅੰਨਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।"
