ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 08 ਨਵੰਬਰ 2024 : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। "ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ," ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। "ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਪਤਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਰਕੂਲਰ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਮੈਨੂਅਲ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਡਿਜੀਟਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਏ.ਐਸ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
