ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਫਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ (ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ 'ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ' ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 2018 ਦੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
