ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਡ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਫਾਲੋਇੰਗ ਇਮੂਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾਡ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਸਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
