ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, 2021 ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਰਧ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ, ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
