ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਫਰਵਰੀ : ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ "ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਛੱਡੋ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ "WTO ਛੱਡੋ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ, ਪੈਲੇਟ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। SKM ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ C2+50% ਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਦਰ 'ਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੋਹਰੇ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਦਮਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। WTO ਦੀ ਮੰਗ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
