ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2024 : ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਧਰ, ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣਗੇ। ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ-ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ?
- ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ ?
- ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ- 2021 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏਗੀ।
- ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ?
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ।
