ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ 2003 ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਸਰ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 1946 ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ 2014 ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਦਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਸਤੰਬਰ, 2003 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (ਏ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2014 ’ਚ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ (1) ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 6ਏ ’ਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ’ਚ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ’ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 20 ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਓਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ (ਮਈ 2014 ’ਚ) ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6(ਏ) ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ, 2003 ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਰਚ 2016 ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉਠਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੇ।
