ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਦਸੰਬਰ : ਬਿਨਾਂ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਾ ‘ਤੇ ਨਾਨ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲਈ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਲੇਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਲੇਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾਨ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਵਿਚ ਬੈਲੇਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਤੇ ਨਾਨ-ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਦੇ ਟੋਲ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਫਰਕ ਵਾਲੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ NHAI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
