ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਟੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਓਟੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ‘ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਖਣ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
