ਸੂਰਤ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਕੇਸ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 'ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ' 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਰੌਬਿਨ ਮੋਘੇਰਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਨੇਮ 'ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ 'ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ’ ਉਪਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਕੋਲਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
