ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 16 ਮਾਰਚ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਹਰੇਕ 'ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਨਿਆਏ' ਅਤੇ 'ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਨਿਆਏ' ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਿਸਦੇਦਾਰੀ ਨਿਆਏ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਿਰਤ ਸੰਹਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪੰਜ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਿਆਂ’ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ‘ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਬਾਦੀ, ਸਮਾਜਕ -ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ, ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। 50 ਫੀ ਸਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 60, 65 ਫੀ ਸਦੀ (ਫੀ ਸਦੀ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (ਪਾਣੀ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਅਪਨਾ ਰਾਜ’ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਛੋਟੇ ਜੰਗਲਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਕ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਨਿਆਂ‘, ‘ਯੁਵਾ ਨਿਆਂ’ ਅਤੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਂ’ ਤਹਿਤ 15 ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ‘ਨਿਆਂ‘ ਦੇ ਪੰਜ ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ 15 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਿਆਂ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਆਂ’ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਆਰਥਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
