ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 6 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 2000 ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਖਲ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ‘ਚ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵੇਲੋਰ ਸਥਿਤ ਜੇਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਤਲ ਨਲਿਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ 6 ਹੋਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਿਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਲਿਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਲਿਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
