ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਫਰਵਰੀ : ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ “ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਡਲ” ਹੈ ਜੋ “ਫੂਲ ਪਰੂਫ” ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਜੀਅਮ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲਲਿਤ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨੇ ਜੱਜ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
