ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ ਦਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰੀ `ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਏ.ਓ.ਆਰ. 121 ਬਟਾਲੀਅਨ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 2/ਐਮ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਿੱਲਰ ਨੰਬਰ 10/12 ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਇਨ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018’ ਅਤੇ ‘ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਉਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।