ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਜੀਟੀ, ਪੀਜੀਟੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ 50 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 25000 ਅਤੇ 29000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਭਿਭਾਵਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਓਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੈਲਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਚ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਐਚਟੀਈਟੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰੇ।
