ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

  • ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ : ਬਾਦਲ
  • ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ : ਬਾਦਲ
  • ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਫਰਵਰੀ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਲਿਦਾਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ 133 ਵਿਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅਗਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੇਗਿਸਦਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐਫ) ਦਾ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਵੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸਥਿਤ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਛਲਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਲਾਭ ਭਾਰਤੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਐਮ ਫਸਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ, ਪੀ ਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 13 ਫੀਸਦੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 22 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਸਟੈਂਡ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨਾਜ ਸਬਸਿਡੀ 37 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ  ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?