ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਐੱਨਆਈ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 19,744 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ, ਲਗਭਗ 125 ਗੀਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸੰਚਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
