ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਫਰਵਰੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਿਪ ਰੇਲਵੇ (ਆਰਐੱਸਆਰ) ਰੂਟ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੰਦਰਾ ਜਾਂ ਦਾਹੇਜ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਢੋਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧੂ ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਐਸਆਰ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
