ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 07 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਭਰੇਗੀ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੈਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਕਮ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਸਕਣਗੇ। ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਈ-ਪਿ੍ਰਜ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਸਕਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਉਪਾਅ ਗ਼ਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
