ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜੂਨ : ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 9 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 101(4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣਗੇ।
