ਗਾਂਧੀਨਗਰ (ਜੇਐੱਨਐੱਨ) : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰੁਪਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏਆਈਐਮਪੀਐਲਬੀ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
