ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਯਾਨੀ ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ADR ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ?
ਇਸੇ ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਾ 7 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 24 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ 5,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 29 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਈ ਕੁੱਲ ਚੰਦੇ ਦਾ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਡੀ, ਡੀਐਮਕੇ, ਐਨਸੀਪੀ, ਆਪ, ਜੇਡੀਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਟਾਪ-10 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਡੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ 432 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ 51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਪ ਨੇ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਪੀਪੀ ਅਜਿਹੀ ਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
2022-23 ਦਾ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 2,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 46 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 1,294 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜੋੜ ਸਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ 236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੋ 2021-22 ‘ਚ 1,917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, 2022-23 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 2,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 541 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
