- ‘ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਕ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸਬੰਰ : 3 ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 485 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਹੁਣ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿਲਕ, ਗਾਂਧੀ ਪਟੇਲ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੈਨਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ 606 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੀੜਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧ – ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 375, 376ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਥੋਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 63, 69 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਡਰ 302 ਸੀ, ਹੁਣ 101 ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ 359, 369 ਸੀ, ਹੁਣ 137 ਤੇ 140 ਹੋਇਆ। ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ 370, 370ਏ ਸੀ ਹੁਣ 143, 144 ਹੋਇਆ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਵਾਂ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ
ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਸਿਮ ਲੈਣ ‘ਤੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਕ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਟੇਕਓਵਰ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਗਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 138 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗਾ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1933 ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਵਾਇਰਸ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ TRAI ਐਕਟ 1997 ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਨੁਮਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਨ ਜੋ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
