ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 35,000 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 13 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਭੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੱਜ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ? ਉੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। "ਉਹ ਤਾਂ ਥਕਾਵਟ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ?" ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
