ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 86 ਕੇਸ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈI ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ I ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ I ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈI ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਤੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
